काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै बुधबारबाट काममा फर्किएका छन् । काममा फर्केलगत्तै उनले भने, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्री व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्था हो । यसर्थ व्यक्तिगत रिसिइबी तथा पूर्वाग्रह, दुराग्रह राखेर काम गरिँदैन ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत २४ चैतमा निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीले आइतबार दायर गरेको रिटमाथि मंगलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको निर्णय १३ वैशाखमा छलफल गर्ने भन्दै त्यतिबेलासम्म गभर्नर निलम्बन नहुने निर्णय दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा निर्णय दिएको भन्दै उनी बुधबार काममा फर्किएका हुन् ।

२५ चैतको राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा गभर्नरलाई गाली गर्दै फर्केका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै छानबिनका लागि २५ गते अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

काममा फर्केका गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।

काममा फर्किएपछि गभर्नर अधिकारीले आफूले ‘सिस्टम’का लागि आवाज उठाएको भन्दै यसमा सबैले साथ दिएको धारणा राखे । राष्ट्र बैंक, गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएको भन्दै उनले विभिन्न घटनापरिघटनाले यस्तो परिस्थिति ल्याउने र आफू आग्रह, पूर्वाग्रहबिना काम गर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केन्द्रीय बैैंकको कार्यालयमा गएर हाजिर भएका गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश आफ्नो लागिभन्दा पनि समग्र सिस्टमका लागि आएको बताए ।

‘यो समग्र सिस्टमका लागि आएको आदेश हो, यहाँहरूले पनि मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमका लागि भनेर लागिपर्नुभएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा समन्वय गरेरै अघि बढ्छु ।’

आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानुनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्य राखेको भन्दै अधिकारीले सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई सहयोग नगरेको तथा अति गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गर्दै अधिकारीमाथि जाँचबुझका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको थियो ।

अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँको विषयमा सूचना चुहाएको विषयमा आक्रोशित अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको छानबिनमा हस्तक्षेप गरेका थिए । एमालेको सरकारका पालामा गभर्नर बनेका गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको समेत आरोप लगाएको थियो । आपूmलाई रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायत ससाना विषयमा पनि सरसल्लाह नगरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई लगाएका थिए । उनले गभर्नर अधिकारीले सूचना चुहाएको जस्ता आरोपसमेत लगाएका थिए ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले ४ वैशाखदेखि काम थालेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले गभर्नरलगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ । निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) बाझिएपछि छानबिन समिति पनि समस्यामा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छानबिन समितिमा बस्न नहुने प्रावधान छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा न्यायाधीशकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति हुने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिक बाट।