काठमाडौं । सरकारको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेटमार्फत् उक्त योजना ल्याएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले चुरेको प्राकृतिक स्रोतहरु ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने योजना ल्याएको थियो । सरकारको चुरे दोहन गर्ने निर्णयविरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्‍चारमाध्यम तथा बुद्धिजीविहरुले आलोचना गरेका थिए ।