कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छ्न यो लकडाउन अन्यायपुर्ण भयो । सर्वसाधारणको हकमा समेत यो आरोप लागू हुने अबस्था सिर्जना भएको छ । पहुँचवालाले जे पनि गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वसाधारणले भने दैनिक उपभोग्य बस्तुको खरिद गर्न समेत पाएका छैनन् ।
सरकारले यहि असार एक गतेबाट सरकारी कार्यलयहरु खोल्ने कुरा समेत बाहिरिएको छ । कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारी कार्यलयहरु खोल्ने सरकारी निर्यय आयो भने हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले कर उठाउन सरकारले असार एक गतेवाट लकडाउन खुकुलो बनाउन सक्ने आंकलन पनि गरेका छ्न । सरकारलाई मेरो सुझाव छ – कर उठाउन लकडाउन खुकुलो नबनाउनुस । जनतालाई सुबिधा दिन पहल गर्नुस ।
यो अबस्थामा कसरी कर तिर्ने ? ठुला ब्यबसायीको हकमा उनीहरूलाई समस्या भएन । तर गरिखाने वर्गले कसरी कर तिर्न सक्छ । जसलाई सरकारले नै राहत दिनुपर्ने अबस्था छ ।उनीहरूलाई कर मागेर हैरान नबनाउ ।
कर तिर्नका निम्ति ब्यबसाय संचालन हुनुपर्यो , स्थिति सामान्य हुनुपर्यो । कमसेकम गरिखाने बर्गले दैनिक जीवन यापन गर्न सके भने उनीहरू कर तिर्लान , सरकारलाई कर उठाउन सजिलो होला ।
यो बेला करको खेती गर्नु अमानवीयता हो । सरकारले आफ्नु जनतालाई राहत दिनुपर्ने समय कर माग्नु त जायज भएन है अर्थ मन्त्रीज्यु । बरु उनीहरूलाई सहज हुने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन पर्थियो ।
सिडिओज्युहरुले पनि जनतालाई हेरेर नियम बनाउन पर्यो ।उनीहरूको मर्मलाई बुझ्न पर्यो । लकडाउनको लागी लकडाउनको जनताले थेग्न सक्दैनन् । लकडाउनमा पेट भर्ने समस्या पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण हो ।