काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दलीय चुनाव चिन्हसहित प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न साना पार्टीहरूले जोडदार माग गरेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टीको आह्वानमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बखुण्डोल ललितपुरमा शुत्रबार बसेको १३ वटा दलको बैठकले संघीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को प्रावधान अत्यन्त विभेदकारी र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी काँग्रेस, नेपालवाद पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाली काँग्रेस (वीपी), राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, नेपाली जनता दल, नयाँ पिपुल्स पार्टी र आजाद जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए।

कानुनले तोकेका सबै सर्त र मापदण्ड पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई राजनीतिक मैदानमा रहेका र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहने दलका उम्मेदवारलाई आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह नदिई स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारिनु नेपालको संविधानको धारा ७४ ले प्रत्याभूत गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको ठाडो विपरीत रहेको बैठकको ठहर रहको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको उक्त प्रावधानका कारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका दलका उम्मेदवारहरू एउटै वडाको निर्वाचनमा पनि फरक फरक चिन्हसहित प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको र त्यसबाट मतदाता अलमलमा परी सही जनप्रतिनिधि र दल छनोट गर्ने नागरिक हक कुण्ठित भएको पछिल्लो निर्वाचनले स्पष्ट देखाइसकेको उनले बताए ।

पाठकका अनुसार दलहरूको शुक्रबारको बैठकले चरम विभेदकारी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिकूल रहेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उक्त प्रावधान संशोधनको आग्रहसहित केही दिनमै निर्वाचन आयोग एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद् सचिवालयसहितका सरोकारवाला निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र संयुक्त रूपमा दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका अन्य पार्टीलाई पनि यो अभियानमा गोलबद्ध गराउने बैठकको निर्णय छ।