काठमाडौं ।  देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि सिन्डीकेट लागू गर्दै आए पनि सरकारले ती विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । जसकारण अभिभावकहरू चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन् ।  देशभर झन्डै साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन् । उनीहरूले शैक्षिक सामग्री, लाइब्रेरी, ट्युसन फी, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायतका शीर्षकमा रकम असुल्दै आएका छन् ।

यस्तै, स्काउट ट्रेनिङ, स्पेसल ट्रेनिङ, ट्युसन फीका नाममा मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् । संविधानले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । ती विद्यालयले कमिसन खानका लागि आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै पुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । यस्तै, उनीहरूले अभिभावकलाई बजारमा भन्दा दुई तिहाइ महँगो पोसाकसमेत किन्न बाध्य पारेको बताइएको छ । एक अभिभावकले भने, ‘मेरो छोरोलाई कोट(ब्लेजर) किन्न भने, के गर्नु उनीहरूले भनेकै ठाउँबाट खरिद गरेको त ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प¥यो ।’

 

अनुगमन नै गरिँदैन

 

केही निजी विद्यालयहरूले कक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि पुनः भर्ना शुल्क लिँदै आएका छन् । एक निजी विद्यालयका अभिभावकले नाम नभन्ने सर्तमा भने, ‘सस्तो फी लिन्छौं भन्दै भर्ना गर्छन् तर मोजादेखि किताबसम्म विद्यालयले भनेकै स्थानबाट किन्नुपर्छ ।’ सरकारले भने स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको छ । शुल्क निर्धारणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
पेस गरिएको शुल्क अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै लागू गर्न पाइने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । तर, अधिकांश विद्यालयले स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव नै पठाएको छैन । शुल्क बढाउने आधार मुद्रास्फीति बढेको हुनुपर्ने, महँगी बढेको हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, सरकारी विद्यालयहरूले समेत विद्यालय सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट शुल्क असुल्दै आएका छन् । अंग्रेजी माध्यमको बहानामा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट प्रत्येक महिना मासिक शुल्क लिँदै आएका छन् । यद्यपि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा केही शुल्क समायोजन भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयहरूको नियमन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालयहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैले पनि अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।’
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले स्थानीय तह मातहत रहेका शिक्षा समितिहरूमा प्याब्सनको प्रतिनिधित्व भए अनुगमन र नियमनमा केही सहज हुने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूको शिक्षा नियमावली बन्ने क्रममा रहेको छ । स्थानीय तह मातहत रहेका शिक्षा समितिमा प्याब्सनको प्रतिनिधित्व भए अनुगमन र नियमनमा सजिलो हुन्छ ।’

राजधानी दैनिकमा खबर छ।