काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले ‘मधेस विकास फोरम’ नामक संस्था गठन गरेकी छिन् । वातावरण संरक्षण गर्दै सहभागितामूलक जनमुखी विकास, विधिको शासन र मानव सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि संस्थाले काम गर्ने बताइएको छ । गत २६ असोजमा लहानमा भएको एक भेलाले गिरीलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोक्दै गठन भएको उक्त संस्थाले देशभर काम गर्ने बताइएको छ ।

पहिलो चरणमा प्रदेश २ अन्र्तगत सिरहास्थित लहान नगरपालिकाको २४वटै वडामा संस्था विस्तार गर्ने योजना रहेको संयोजक गिरीको भनाइ छ ।सामाजिक संस्था गठन गरेपछि गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषय समेटेर मागहरु अघि सारेका छन् ।

जसपाका वर्तमान अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुरुवाती चरणमा मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था गठन गरेर गतिविधि गर्दै राजनीतिक दलमा रुपान्तरित भएझँै गिरीले पनि सामाजिक संस्थामार्फत राजनीतिमा पुनरागमनका लागि पहल थालेको हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

गिरीले नेतृत्व गरेको संस्थाका मागहरु

१.उच्च अदालत, राजविराजको आदेशलाई अवहेलना गर्दै भदौं ३० गते र असोज १२ गते लहान नगरपालिकाका मेयर मुनी साहले लहानको नयाँ बजार हटियामा गराएको कुटपीट, तोडफोड र म समेत केही अन्य व्यक्तिको ज्यान लिनेगरी गराइएको सांघातिक हमलाको सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मेयर मुनी साह र सीडीओ प्रदीपराज कँडेलले लिनु पर्दछ र अदालतमा मुद्दाको फैसला नहोउञ्जेलसम्म आफनो कार्यभारको जिम्मा अरुलाई दिनुपर्ने हामी माग गर्दछौँ । बजारमा कुटपीट गराउन मेयर मुनी साहले आफूले पालेका अपराधीहरुलाई नगर प्रहरीको ड्रेस लगाई बजारका स्थानीय जनताको दमनका लागि उतारेर अक्षम्य अपराध गर्नु भएको प्रष्ट छ ।

अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै भदौं ३० गते र असोज २४ गते गुदरी बजारमा भएको तोडफोड र कुटपीट भएको सम्पूर्ण हिंसात्मक घटनाको र असोज २४ मा सीडीओ कँडेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकको सत्य र तथ्यको छानविनका लागि हामी संघीय सरकारको गृहमन्त्रीसँग माग गर्दछौँ ।

२. असोज १२ गते बजारको केही पसलमात्र भत्काउँन सफल भएपछि असोन २४ गते सीडीओ प्रदीपराज कँडेलको अध्यक्षतामा सिरहामा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयबाट प्रमाणित हुन्छ कि, बजारमा तोडफोड र कुटपिटको योजनाकार मेयर मुनी साहका साथ सिरहा जिल्लाका सीडीओ कँडेल पनि हुन् । आफ्नो अधिकार र दायित्वको सीमाको उल्लंघन गर्दै असोज २४, २०७८ मा सिरहामा सीडीओ प्रदीपराज कँडेलको संयोजकत्वमा भएको बैठकले लहान गुदरी बजार भत्काउने गरिएको निर्णय शतप्रतिशत संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को विपरीत रहेको छ । लहानको गुदरी बजारबारे कुनै निर्णय गर्न सीडीओको अध्यक्षतामा भएको बैठकलाई छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय बजारको व्यवस्थापनबारे निर्णय लिने अधिकार लहान नगरपालिकाको निर्वाचित नगरसभा र नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन समितिलाई मात्र छ ।

३. त्यसैगरी संविधान र कानुनअनुसार हाटबजार क्षेत्र संघीय सरकारको अधिनमा रहेको पारम्परिक सार्वजनिक सम्पत्ति हो । संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई बजार व्यवस्थापनको अधिकारमात्र दिएको छ । सीडीओको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काइ त्यस स्थानमा शपिङ मल बनाउने निर्णय गरेको छ, जुन संविधानविपरित हो । संविधानले शपिङ मल बनाउन अधिकार महानगरपालिकालाई मात्र प्रदान गरेको छ ।

सीडीओ कँडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त असोज २४ मा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काउँने निर्णय गरी संघीय सरकार र नगरपालिकाको नगरसभाको अधिकार क्षेत्रको ठाडो अतिक्रमण गरेको छ ।

४. असोज २४ गतेको बैठकको प्रत्यक्ष कारण लहानको गुदरी बजारको विवादबारे उच्च अदालत, राजविराजको असोज १२, २०७८ को आदेश रहेको छ । उक्त आदेशमा नगर सभाको बजार भत्काउँने निर्णय र नगर सभाले पारित गरेको परियोजनाअनुसार मात्र नयाँ स्टल र टहराहरु बनाउन सकिन्छ भनिएको छ । हामी रिट निवेदनकत्र्ताहरुले संविधान प्रदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत लहान नगरपलिकाको सूचना अधिकृतलाई असोज १८, २०७८ मा पत्र लेखी नगरसभाले स्वीकृत गरेको हटिया बजार भत्काउँने निर्णय र उक्त बजारको जग्गामा शपिङ मल बनाउने विस्तृत परियोजना प्रतिको माग गरेका छौ । तर, नगरपालिकाले अहिलेसम्म हामीहरुलाई कागजात उपलब्ध गराएको छैन । नगरसभाका सदस्यहरुसँग बुझ्दा नगरसभाले हटिया बजार भत्काउँने र त्यसको स्थानमा शपिङ मल बनाउने कुनै निर्णय गरेको छैन । नगरसभाले बजारबारे कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा नगरपालिकाको मेयरको कमिकमजोरीलाई ढाकछोप गरी हतार हतारमा बल प्रयोग गरी बजार भत्काउँने गलत उद्देश्यका साथ असोज २४, २०७८ को बैठकको निर्णय भएको प्रष्ट छ ।

५. उक्त बैठकको निर्णय नं ४ बजारका व्यापारी र महिला व्यवसायी र किसान व्यापारी र आम जनता लाई आतंकित गर्ने प्रकृतिको छ । बैठकको निर्णय नं ४ जनताको शान्ति सुरक्षा खल्बलाउने र जनतालाई आतंकित गर्ने अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको भएकोले उक्त निर्णयप्रति हामीहरुको गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको छ । मेयर, उपमेयर, जनपद र सशस्त्र प्रहरीबलका एसपी, डीएसपी र जिल्लाका अनुसन्धान निर्देशकसमेत सहभागी भएको उक्त बैठकको निर्णयको बुँदा नं ४ मा भनिएको छ, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वपक्षीय सहयोग पुर्याउन ।’

निर्णयमा यस्तो भाषाको प्रयोग लहानबजार बचाउँने शान्तिपूर्ण अभियानमा लागेका अभियन्ता र बजारका मानिसलाई आतंकित पार्दै उनीहरुको भविष्यमा दमन गर्नका लागि गरिएको प्रष्ट छ । एउटा गैरकानुनी बैठकले कानुनको सुरक्षाको नाममा कथित सर्वपक्षीय सहयोग देखाई जनताको दमन गर्ने नियतका साथ गरिएका निर्णय हाँस्यास्पद पनि छ ।

जनतालाई आतंकित पार्ने यस्तो दमनकारी निर्णयमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुको हस्ताक्षर देख्दा पनि हामी हतप्रभ भएका छौँ । निर्वाचित स्थानीय तह विद्यमान रहेको अवस्थामा दलीय संयन्त्र देखाई् सीडीओ स्वयंले शासन गर्ने नियत एकदम गलत हो र यो उत्तरदायी सरकारको अवधारणाविपरीत छ ।

६. गुदरी बजारमा अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै भदौं ३० गते र असोज १२ गतेको घटनासँग सम्बन्धित लहान इलाका प्रहरीमा घाइते र पीडितहरुले दिएको जाहेरीलाई तत्काल दत्र्ता गरी त्यसमाथि अविलम्ब कारबाही अगाडी बढाउन हामी लहान इलाका प्रहरी कार्यालयसँग माग गर्दछौँ ।

७. अन्तमा विजया दशमी, तिहार र छठ पर्वका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । साथै, माँ दुर्गाले हामी सबैको कल्याण गरुन् र अन्याय र असत्यको विरुद्ध संघर्ष गर्न हामीहरुलाई शक्ति प्रदान गरुन् ।