काठमाडौँ । नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपियाँको हाराहारी मात्र रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले यस्तो देखाएको हो ।
हालै सार्वजनिक कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी एक छुट्टै प्रतिवेदनले देशैभर जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ५४३ रुपियाँ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशभर १७ लाख नौ हजार व्यक्ति विभिन्न सङ्घसंस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न छन् ।
संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ । ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा २६ हजार सात सय रुपियाँ छ भने मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको २५ हजार आठ सय । त्यस्तै साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक औसत १६ हजार ७६८ रुपियाँ तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । लघु संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले १६ हजार एक सय रुपियाँ तलब पाएको देखिएको छ ।
ठूला संस्था र लघु प्रकृृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै साढे १० हजार रुपियाँभन्दा बढी छ । संस्थागत रूपमा ठूला संस्सथाले वार्षिक एक खर्ब ७५ अर्ब, मध्यमले ३९ अर्ब ५९ करोड, सानाले एक खर्ब १० अर्ब र लघु प्रकृतिका संस्थाले ९६ अर्ब ५५ करोड वार्षिक तलबबापत खर्च गरेको उल्लेख छ ।
अध्ययनमा समेटिएका कुल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक चार खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ तलबबापत खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम हो । देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका दुई लाख १९ हजार तीन सय संस्थाले वार्षिक २४ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ ।
त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च १७ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा २८.३ प्रतिशत छ । त्यस्तै तलबबापतको खर्च भने कुल आर्जनमा केवल १६.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँले बढी छ ।
अध्ययनले संस्थामा कार्यरत प्रबन्धकदेखि नियमित ६ महिनादेखि काम गरिरहेका र अस्थायी कर्मचारीको तलबलाई समेत समेटेको छ । नगदका रूपमा उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक तथा तलब, दशैँ तथा अन्य चाडवाडका समयमा उपलब्ध गराइने बोनस, अवकाश भत्ता, सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले गरिदिएको योगदान समेतलाई तलबका रूपमा समेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैङ्क, हुलाक कार्यालय, सार्वजनिक विद्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयको हकमा त्यहाँका अधिकृतको समेत तलब यसमा समावेश गरिएको छ ।
अध्ययनमा विभिन्न २१ वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगले वार्षिक चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ तलब वितरण गर्ने पाइएको छ । दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले वार्षिक १४ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ तलब खर्च गरेको देखिएको छ ।
पुरुष मात्रै प्रबन्धक रहेका संस्थाको वार्षिक तलब खर्च तीन खर्ब ७९ अर्ब देखिएको छ भने महिला मात्रै प्रबन्धक रहेको संस्थाको तलबबापत ३५ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै पुरुष मात्रै सञ्चालक रहेका संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाको तलब खर्च दुई खर्ब ५९ अर्ब देखिएको छ । महिला सञ्चालक मात्रै रहेको संस्थाको यस्तो खर्च भने वार्षिक २४ अर्ब तीन करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको गोरखापत्रमा खबर छ।