शहरमा लकडाउन छ ।रोजगारहरु गुमेका छ्न ।आम्दानीका स्रोतहरु बन्द भएका छन ।काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरहरुमा कोठा भाडा लिइ बस्ने लाखौ जनसंख्या अहिले पीडामा परेका छन ।घरबेटी भाडा मागेका माग्यै छन ।कोठा छोडेर जाने कहाँ ?भाडा दिउ पैसा छैन ।
कोरोना सन्त्रासपछि सरकारले कर्फ्यु लगाएको छ ।सरकार न काम दिन्छ न राहत दिन्छ न यी मध्यम बर्गकोबारे स्पष्ट योजना ल्याउछ ।कुर्दाकुर्दै थकित छ्न भाडामा बस्नेहरू । घरबेटीहरुको एउटै स्वर छ, भाडा खोइ?
नेपालमा भाडावालाहरुको सङ्ख्या साठी लाख भन्दा माथी रहेको अनुमान गरिन्छ ।यो नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा हो । भाडाहरु श्रमजीवी बर्ग हुन । ठुलो सङ्ख्यामा रहेका विद्यार्थीहरु समेत कोठा भाडा लिएर बसेका छ्न ।कर्मचारी शिक्षक आदि पनि भाडामै हुन्छन् । भाडावालहरुको समस्या आजको दिनमा राष्ट्रिय समस्या भएको छ।सरकारले यसलाई सामान्य समस्या नमानोस ।
सर्बोच्च अदालतले तत्काल भाडा नलिन आदेश जारी छ ।तर व्यबहारत : यो लागू हुन सकेको छैन ।घरबेटीहरु एक पैसा पनि छुट गर्न मन्जुर छैनन ।उनीहरू भन्छन् हामीले सरकारलाई कर तिरेका छौं । बैंकमा किस्ता तिरेका छौं ।यसैले हामीलाई भाडा चाहिन्छ । एकदुइ जना घरपेटीले केही महिनाको भाडा छुट गर्दा त्यो युटुबमा भाइरल कन्टेन भएको थियोे ।नैतिकता मानवता आदीको ख्याल शहर बजारमा हुन्न ।आर्थिक कारोबार नै बजारको विशेषता हो । यसैले जसरी घरपेटीहरु भाडा , भाडा भनिरहेका छ्न ।
यस्तै अबस्था रहयो भने भाडावालाहरु सडकमा आउन बाध्य हुनेछ्न ।मान्छेलाई सबैकुराबाट बन्चित गरेर भाडा तिर भन्नू जायज हुन्न । यो अनैतिकता हो ,एकखालको शोषण हो।सरकारले कमसेकम लकडाउनको अबधिमा साठी प्रतिशत भाडा छुट गर्नुपर्छ ।यति भाडा छुट गर्दा कोहि पनि घरपेटी सडकमा आउनु पर्दैन । उनीहरूलाइ भोकमरी लाग्दैन ।
न्युरोड ठमेल लगायत ब्यापारीक एरियामा मासिक लाखौं भाडा तिरेर वस्ने ब्यापारी बर्गले झनै सास्ती खेप्नु परेको छ ।कहाँबाट ल्याउनु उनीहरूले लाखौं भाडा ?कोठामै नबसी भाडा कसरी तिर्नु ?भाडा तिर्न काम गर्न पाउनुपर्यो नि होइन र ?
हेर्दा सामान्य लाग्ने तर व्यवहारिक रूपमा जटिल समस्या हो भाडाहरुको समस्या ।एकजना मजदुर साथीले मसँग गुनासो गरेका थिए नतिरु भने बसेकै हुँ ।तिरु भने आम्दानीको स्रोत छैन ।छोडेर जादा घरपेटीले प्रहरीको धम्की दिएका छ्न ।मलाई यही कुरा सम्झेर डिप्रेसन भइसक्यो ।
साच्चै यही कारण मान्छेलाई मानसिक समस्याले सताउने अबस्था सिर्जना भएको छ । साना खालको ब्यापारी बर्गको सटर भाडा होस या सामान्य रोजगारको कोठा भाडा । समस्या जटिल हुँदै गएको छ ।लकडाउन बर्सौ लम्बियो रे ? के भाडा सरकारले तिरिदिन्छ ? के खाने कुरा सरकारले दिन्छ ? धेरैजनाको प्रश्न यही हुने गरेको छ् ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेश ब्यबहारिक रूपमा कार्यन्वयन होस । कोठा भाडामा लिने भाडावालको समस्या सावधान होस ।लकडाउनलाइ मात्र विकल्प नसोचियोस।आजको दिनमा हामीलाई ब्यबहारिक रूपमा तहसनहस नपारोस सरकारले ।

राष्ट्रिय जीवनमा निर्णायक मानिने बर्गलाइ थिचोमिचो गरेर राज्य अगाडि बढन सक्दैन ।लाखौं जनताको समस्या सावधान हुन सक्दैन ।यसैले भाडावालाको समस्यालाई सामान्य नमानौ ।आफ्नु ठाँउबाट आवाज बुलन्द गरौं ।