काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन भर्ना र विद्यार्थी अभिलेखिकरण प्रक्रिया शुरु भएको बताएको छ । कोभिड–१९ को कारण ५ महिनादेखि ठप्प रहेको पठनपाठन शुरु हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

हिजो बिहीबार विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिक–२०७७ जारी भएलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयमा उपस्थित नभई भर्ना, विद्यार्थी अभिलेखीकरण र शिक्षकलाई विद्यालयको सम्पर्कमा रहने बाटो खुला भएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारको निर्देशनबमोजिम असोज १ गतेदेखि मात्र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु हुने भएको बताउँदै त्यस अघिको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न बाधा नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले केही दिनमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरी असोज १ गतेबाट पढाइ शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यसअघिका प्रक्रिया शुरु गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा कति दिन पढाउने, कहिलेसम्म कोर्स पूरा गर्नेलगायत सम्पँर्ण विषय समावेश गरिएको हुन्छ । मन्त्रालयले पाठ्यभार समायोजनको विषयसमेत कार्ययोजनामा समाविष्ट गर्ने भएको छ ।

त्यसअघि मन्त्रालयले शुल्क, भर्ना, कक्षा सञ्चालनलगायतका विषयमा आइतबारभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरी मन्त्रालयले निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशन फुकुवा गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । ढिलो भए पनि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेकोमा निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले यो निर्णयले निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलगायत सरोकारवालालाई राहत पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र स्थानीय निकायले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।’

निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम शुल्क लिन पाइने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

१० नम्बर बुँदामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई दिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजन गरी सोही आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकले साप्ताहिक कार्यप्रगति विवरण प्रधानाध्यापकसमक्ष अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने र प्रअले सबै शिक्षकको कार्यप्रगति विवरण पाक्षिकरुपमा कार्यप्रगति स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चैत ४ गतेबाट विद्यालय बन्द भएपछि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले पढाएका छैनन् । केही विद्यालयले मात्र अनलाइन विधिबाट पठनपाठन शुरु गरेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले करिब ३० प्रतिशत पाठ्यवस्तु समायोजन गरी वैकल्पिक विधिबाट ८ सय १६ घण्टा पढाउने गरी योजना तयार गरेको छ । यसो गर्दा यो वर्षको शैक्षिकसत्रको शुरुआत असोजबाट हुने देखिएको छ । तर अधिकांश निजी विद्यालयले जेठदेखि नै पठनपाठन शुरु गरिसकेका छन् ।

निर्देशिकामा कोभिड–१९ वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारीजस्ता कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, परियोजना पाठ, स्वाध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारु राख्ने विधिलाई वैकल्पिक प्रणाली भनेर उल्लेख गरेको छ ।

निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका समेत गरी पाँच विषयमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यो प्रणालीअन्तर्गत कक्षा सञ्चालन हुनासाथ सोबमोजिम समूह विभाजन गरिएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरणको मँल जिम्मेवारी विद्यालयले तोकेको शिक्षकको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालू शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक प्रणालीबाट अध्यापन गराइने भएकाले सबै सरोकारवालाई आ–आफ्नो कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । मन्त्रालय, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले, स्थानीय तह, शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र, शिक्षा समन्वय इकाइ, अभिभावक, शिक्षक महासंघ, प्रअ र विद्यालय शिक्षकको भुमिकासमेत उल्लेख गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार अब स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षाबाट पढाएबापत शुल्क लिने बाटो खुलेको छ । निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

१८ पृष्ठ लामो निर्देशिका जारी भएसँगै वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ निर्देशिका र सोबमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीे निर्देशिका अनुरुप हुने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ गरेका उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकले अवलम्बन गरेको विधि तथा प्रक्रियालाई नमुनाको रुपमा देशभर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन संघसंस्थाको सहयोग लिन सकिने उल्लेख छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यभार समायोजन गरेसँगै निर्देशिकाअनुसार पढाइ शुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

निर्देशिकामा शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी नतिजा तयार गर्ने, आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीको प्रभावकारी संलग्नता सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यवस्तु संकुचन गरिएको अवस्थामा सोही आधारमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज लिएर विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका लागि शिक्षामन्त्री पोखरेलले विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीसँग कुराकानी गरिसक्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्री प्रदेशस्तरमा टेलिभिजन तथा रेडियोबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपबमोजिम प्रदेशस्तरमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने, गराउने उल्लेख गरिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।