काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहेका उनले त्यहाँ रहँदा भौतिक योजना र शहरी मन्त्रालयको काम कारबाही हेरिरहेका थिए । डडेल्धुराका भट्ट काम गरेर देखाउने क्षमता भएका विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजक रहेको समितिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सुशील भट्ट, सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । समितिले गरेको सिफारिसकै आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले भट्टलाई बोर्डको सीईओ नियुक्त गरेको हो ।
इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, योजना, बैंकिङ र जलविद्युत क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि ग्रामिण विद्युतीकरणमा विशेष दख्खल भएका उनले डेनिडा लगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा समेत विषयविज्ञ भएर केही समय काम गरेका थिए । उनका सहोदर भाइ दीपक भट्ट प्रतिष्ठित व्यावसायी हुन् । उनले भाइको कम्पनीमा पनि केही समय परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना गर्ने काम उनैले गरेका हुन् । यसअघि व्यवस्थित रुपमा काम हुन सकेको थिएन । आयोजना बैंकले सार्वजनिक लगानीका आयोजनाहरुको पहिचान, मूल्यांकन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गरेर स्रोतको उचित विनियोजन गर्ने काम गर्छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ । यसले विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बहुबर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड परिमार्जन भई पुर्व तयारीका कार्यहरु सम्पन्न गरी स्रोतको सुनिश्चितता भए मात्रै बहुबर्षीय आयोजनाको स्वीकृत दिने कार्यको थालनी पनि उनले नै सुरु गरेका हुन् । यसका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने समपुरक अनुदानलाई व्यवस्थित बनाई अनलाइन प्रणालीमा आधारित पद्धति अवलम्वन गरी प्रमाण र आवश्यकतामा आधारित भई निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिको विकासले दुई हरफे चिटको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अपारदर्शी काम रोकिनुले वास्ताविक आयोजनाहरुको निर्माणले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्व अध्यक्ष उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमवीए गरेका छन् । यसका अलावा धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरुमा परामर्शदाताको रुपमा उनले उत्कृष्ट काम प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
व्यवस्थापन क्षेत्रको विज्ञको रुपमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रवल जनसेवा श्री बाट सम्मानित उनले भारतको टाइम्स एसेन्ट वोर्लड मानव स्रोत विकास कांग्रेसद्वारा उत्कृष्ठ मानव स्रोत साधन व्यवस्थापन अवार्ड पनि प्राप्त गरेका छन् ।
योजना आयोगमा गरेको राम्रो कामबाट प्रभावित भएर नै भट्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा लगानी बोर्डको जिम्मा दिइएको बुझिएको छ ।
विभिन्न स्वार्थ समुह र गुटले उनको नियुक्ति हुन नदिन अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेका भए पनि प्रधानमन्त्रीले उनको विज्ञतामाथि भरोसा गरेरै जिम्मेदारी सुम्पिएको हो । आयोगकै एक सदस्यले भने, ‘उहाँलाई नियुक्त नगर्न विभिन्न चलखेलहरु भए, उहाँको भाइको नामसँग जोडेर हिलो छ्याप्ने काम पनि भयो तर उहाँ जिम्मेदारी बहन गर्न सक्ने क्षमता भएको योग्य व्यक्ति हुन् ।’
व्यायसायी भएको नाताले दीपकको सबै दलका उच्च नेतासँग सुमधुर र राम्रो सम्बन्ध छ । पार्टी एकीकरणमा समेत विशेष भूमिका निर्वाह गरेका उनले पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र बढेको विवाद समाधानमा पनि भुमिका खेलेको नेकपाभित्र चर्चा छ । दीपक चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका नेपाल प्रतिनिधि पनि हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालकै ठूलो मध्येको एक जलविद्युत परियोजना बुढिकगण्डकी परियोजना बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नै गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि उसले काम सुरु गरिसकेको भए पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अगिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेका थिए । तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई मिलाउन पहल गरकै कारण तत्कालिन कांग्रेस र राप्रपाको सरकारले बुढिगण्डकी परियोजना खारेज गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त परियोजना स्थगित गरेसँगै बामगठवन्धनका शीर्ष नेताहरु केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विकास परियोजनामा राजनीति भएको भन्दै आफ्नो सरकार बनेको बनेपछि यो परियोजना पुनः गेजुवालाई दिन घोषणा गरेका थिए ।
जलविद्युतको विकासमा कायापलट गर्ने यस आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा गेजुवाको प्रतिनिधिमण्डल र ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारीबीच वार्ता भए पनि अर्थमन्त्रालयको असहयोगले उक्त परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । ।