काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार मधेसवादी दल सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारबाहिरै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई चारवटै मधेसवादी दलले विश्वासको मत दिए पनि उनीहरूका विभिन्न माग पूरा नभएपछि उनीहरू सरकारबाहिरै रहेका बताइन्छ । स्रोतका अनुसार ती दलमध्ये कोही मन्त्रालयको बार्गेनिङमा छन् भने कोही उपराष्ट्रपति त कोही सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि नै आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६ पुसमा विश्वासको मत दिएका थिए ।

यस्ता छन् माग र बार्गेनिङ

तर, यी चारवटै दल अहिले सरकारबाहिर छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको छुट्टाछुट्टै माग सम्बोधन नहुँदा सरकारबाहिरै रहेका हुन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनबाट असन्तुष्टि भए पनि उनीहरूले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनकै साझा उम्मेदवारलाई मतदान गरेका थिए । संघमा जस्तै उनीहरूले प्रदेशतर्फ समेत सत्तारूढ गठबन्धनमै सहभागी हुँदै सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

जसपाको नजर उपराष्ट्रपतिमा
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जसपा उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडानमा छ । तर, सत्तारूढ दलका बीचमा भएको सहमतिनुसार उपराष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन मानेको छैन ।

शक्ति बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘गोप्य सहमति’ गरेको जसपाको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटका विषय टुंग्याउन बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादव असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बीचमै उठेर हिँडेका थिए ।

अहिले जसपा अध्यक्ष यादव कहिले प्रचण्ड त कहिले ओलीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै छलफल गरिरहेका छन् । आइतबार ओलीसँग भेटेका यादवले समेत सोही असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति जसपाले पाउनुपर्ने अडान व्यक्त गरे । ओलीले अहिले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै र पछि बाँकी कुरा मिलाउँदै जाने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबिना नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका लागि छुट्याइएका दुई मन्त्रालय वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद आफैंसँग राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । तर, जसपा यथास्थितिमा सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा छ ।

शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवले यथास्थितिमै पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताए । आफ्नो दलसँग कुनै सरसल्लाह नगरी अगाडि बढ्ने काम भएको बताउँदै उनले अहिलेकै अवस्थामा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

मधेस प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिनुसार जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको छ । अढाई वर्षपछि मधेसको मुख्यमन्त्री आलोपालो सहमतिनुसार जनमतको हुनेछ । केन्द्रमा दुईवटा मन्त्रालय पाइरहेको जसपाले उपराष्ट्रपति वा थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ र उसको अडान कायमै छ ।

१२ सिट रहेको जसपाले सत्ता गठबन्धनभित्र तीनवटा मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ । भागबन्डामा १४ सिट रहेको राप्रपालाई रोजेअनुसारकै तीन मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीसमेत दिँदा जसपालाई दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएको भन्दै केन्द्रमा दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रयासमा प्रचण्ड र ओली छन् ।

उद्योग पाए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जनमतको अडान
जनमत पार्टीले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम दिँदैआएको छ । सत्तारूढ दलको बीचमा भएको सहमतिनुसार जनमतले खानेपानी मन्त्रालय पाएको छ ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका अब्दुल खान अहिले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका छन् । ११ पुसमा उनले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए पनि खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छैनन् ।

जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । तर, सत्तारूढ दलहरूका बीचमा भएको सहमतिनुसार सो मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ । एक महिना हुनै लाग्दासमेत खान बिनाविभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा छन् । जनमतले समेत सत्तारूढ दलहरूका बीचमा मन्त्रालयको भागबन्डामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

पूर्वसहमतिनुसार मन्त्रालय नदिएर सत्तारूढ दलले बेइमानी गरेको आरोप खानले लगाए । यस विषयमा अध्यक्ष सीके राउतले प्रचण्ड र ओली दुवैलाई भेटेरै यथास्थितिमा सरकारमा रहन नसकिने बताउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेले खानेपानी मन्त्रालय लिएर उद्योग मन्त्रालय जनमतलाई दिने तयारी भइरहेको बताइन्छ । उद्योग मन्त्रालय नपाएको खण्डमा जनमत थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

रेशमको रिहाइपछि नै सरकारमा सामेल हुने अडानमा नाउपा
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने जेलमा रहेका आफ्ना संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रैसरकारमा सहभागी हुने अडानमा रहेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्दासमेत नाउपाले सोही सर्त अघिसारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री  प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर चौधरीलाई जेलमुक्त गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

के गर्छ लोसपा ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको लोसपा विपक्षी कित्तामा छ । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि लोसपा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई मत दिएन ।

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा रहेको लोसपा सरकारबाहिरै रहने निष्कर्षसहित विपक्षी कित्तामा सहभागी छ । नागरिकतासहितका मुद्दा आफूहरूले उठाउँदै आएको र सो माग पूरा गर्ने आश्वासन सत्तारूढ दलले गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको लोसपाले जनाएको छ ।राजधानी दैनिकबाट